राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के अधिकारो के प्रति जागरूकता शिविर आयोजित हुआ
जांजगीर-चांपा – पामगढ़ जनपद पंचायत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के अधिकारों के प्रति जनजागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ।तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम व परियोजना स्तरीय महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्यअतिथि जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी थे। अध्यक्षता श्रीमती प्रियंका अग्रवाल ने की।महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सों अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत मीडिया के दायित्व, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं उक्त अधिनियम के सम्बंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान एवं ” महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्ष अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में जानकारी दी गयी।महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का किया गया तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम व परियोजना स्तरीय महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन महिलाएं अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहीं इसलिए कानून की जानकारी देना जरूरी: न्यायाधीश कार्यक्रम के मुख्यअतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा सुरेश कुमार सोनी ,श्रीमती प्रियंका अग्रवाल
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपाश्री अनिल कुमार बारा
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर
श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर श्री अंशुल मिंज
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़
महिलाओं के आपराधिक पूर्व सिविल अधिकार
बाल विकास परियोजना अधिकारी, पामगढ़
जी सौरभ यादव
बीएमडी तहसीलदार महोदय, पामगढ़
सीईओ
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़
विधिक सेवा का अधिनियम के उद्देष्य महिलाओं लिए विधिक योजनाओं, लोक अदालत श्रम कानून के संबंध में जानकारी दिए
परिवारिक कानूनों के संबंध में जानकारी दिए
महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के बारे में बताए ।
