किसान उसी समिति में धान बेचने के डर से कुछ भी कहने सुनने से झिझक रहे हैं
जांजगीर-चांपा – जिले के बम्महनीडीह ब्लाक अंतर्गत ग्राम पोडी़शंकर धान खरीदी केंद्र संचालित है जहां पर फटी पुरानी बारदाना किसानों को धान खरीदी प्रभारी द्वारा दिया गया है आपको बता दें कि शासन प्रशासन के द्वारा जिले में धान खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की भी समस्या किसानों को नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी केन्द्र में हो इसके लिए जिला कलेक्टर से निर्देश हुआ था और ंबंधित अधिकारियों को नियमो के अनुरूप सही ढंग से धान खरीदी केंद्र में नियमो का परिपालन हो इसके लिए कई बार प्रशासन की ओर से बैठके आयोजित हुई है उसके बावजूद धान खरीदी केंद्र पोडी़शंकर में बारदाना की भारी अनियमितता देखी गई किसान कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे मगर धान बेचना है ये सोचकर चुपचाप फटी पुरानी बारदाना से अपनी काम चला रहे हैं वहीं दूसरी ओर मण्डी प्रभारी का कहना है कि मिलर्स द्वारा बारदाना फटी पुरानी आई है जिसको हम नया पुराना मिलाकर किसानों को दिए हैं अब जब यह समस्या पहले से थी तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया अचंभित करने वाली बात तब सामने आई जब मिलर्स द्वारा धान उठाव में भी फटी बारदाना देखी गई इन कमियों को मण्डी प्रभारी जानकर भी अनजान की तरह सारी लापरवाही की कुसुरवार मिलर्स के ऊपर डाल रहे हैं क्या प्रबंधक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मिलर्स को बात करके या संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में देकर किसानों को नया बारदाना उपलब्ध करा सके। वहीं जब जिला में धान खरीदी केंद्र को लेकर अधिकारी, कर्मचारियों की बैठक में मापदंड के आधार पर जिले के सभी मण्डीयो में धान खरीदी बायोमेट्रिक के आधार पर होना है कहा जाता है मगर अधिकांश ज्यादातर धान मण्डीयो में मेनुवल एवं पारंपरिक कांटा से धान खरीदी किया जा रहा है जबकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग नियमो के मापदंड के अनुसार लेना चाहिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को यह जानकारी होते हुए भी नियमो का परिपालन क्यों नहीं हो रहा है आखिर प्रशासन की क्या ऐसी वजह हो सकती है जो कि नियमो का पालन नहीं हो रहा है क्या कारण हो सकता है कि सिर्फ बैठको में निर्देश दिए जाते है और जहां होना चाहिए वहां निर्देश का परिपालन नहीं होता समझ के बाहर है। संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में दिया गया था मगर अब तक इस मामले में किसी भी तरह से प्रतिक्रिया प्रशासन की ओर से नहीं हुआ है।
